सदर संस्थेला २०२० मध्ये महानगरपालिकेच्या २८ नोव्हेंबर २०१४ ची महासभेमध्ये ठराव क्रमांक ८९ ने ठेका देण्यात आला. सदर संस्थेला प्रकल्प चालवण्यासाठी दिलेली जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेची असून शासनाने तसेच जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, संकलन, वाहतूक, प्रक्रीया आणि निर्मुलन करिता कोल्हापूर महानगरपालिकेने मान्यता दिली आहे. सदर संस्थेकडून कोल्हापूर महानगरपालिकेला प्रती महिना २ लाख २४ हजार रुपये इतके भाडे रॉयल्टी स्वरुपात प्राप्त होत आहे. आज अखेर कोल्हापूर महानगरपालिकेस अंदाजीत २ कोटी ४४ लाख रुपये भाडे रॉयल्टी म्हणून सदर संस्थेकडून अदा झाले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकासोबत झालेल्या करारानुसार सदर संस्थेने पुढील ३० वर्षाकरिता Upfront Development Premium Fee ३६ लाख रुपये आणि अनामत रक्कम १३ लाख ७५ हजार रुपये अदा केलेले आहेत. मनपाच्या प्रकल्पावरील जुनी इन्सीनरेटरची कार्यक्षमता १०० किलो प्रती तास इतकी होती परंतु सदर संस्थेने पुढील ३० वर्षाचा विचार करून सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन प्रकल्पावर २५० किलो प्रती तास क्षमतेचा नवीन इन्सीनरेटर कार्यरत केला आहे. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियमाप्रमाणे प्रकल्पावर आवश्यक सुधारणा केलेल्या आहेत. यासाठी ३ कोटी १२ लाख रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. प्रकल्पाची इन्सीनरेशन मशीनची क्षमता प्रती दिवस ४,५०० किलो असून दररोज इन्सीनरेशन प्रक्रीयेकरिता सरासरी १,००० किलो जैव वैद्यकीय कचरा येत आहे. उर्वरित प्रती दिवस ३,५०० किलो इन्सीनरेशन मशीनची क्षमता राखीव राहत आहे त्यामुळे सदरचा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु नाही त्यामुळे नवीन प्रकल्प झाल्यास हि राखीव क्षमता आणखी वाढणार असल्याने जुने प्रकल्पधारक आर्थिक अडचणीत येऊन कोल्हापूर महानगरपालिकेला येणारी रॉयल्टी भविष्यात थांबणार असल्याची चिन्हे आहेत.

                कोल्हापूर महानगरपालिकेचा स्वमालाकीचा जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प भाडे तत्वावर एका संस्थेस रीतसर दिला असताना सदरची संस्था कोल्हापूर महानगरपालिका मालकीच्या सर्व रुग्णालये, दवाखान्यांना जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, संकलन, वाहतूक, प्रक्रीया आणि निर्मुलन सेवा विना मोबदला दिली जात आहे त्यामुळे भविष्यात हा प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आला तर खाजगी प्रकल्पाला कोल्हापूर मनपाकडून पैसे मोजावे लागणार आहेत. प्रकल्पचालकाच्या तक्रारी असतील तर जरूर कारवाई करण्यात यावी पण आर्थिक लोभापोटी जर मनपाचा प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आणून राजकीय दबाव टाकला जात असेल तर येत्या काळात जिल्हा परिषद महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत आणि यामध्ये हा राजकीय दबाव वापरणाऱ्या पक्ष संघटनांना परवडणारा नाही. त्यामुळे कोल्हापूर मनपाचा प्रकल्प बंद पाडण्याचा घाट उधळून लावण्यासाठी जनआंदोलन उभे होत असून आज आयुक्तांना निवेदन देऊन जनआंदोलनाची पायाभरणी होणार आहे.