सुशांत पोवार (विशेष वृत्तमालिका) - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ अंतर्गत, केंद्रीय तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर महानगरपालिका, करवीर, गगनबावडा, भुदरगड, राधानगरी आणि कागल येथील ग्रामीण विभाग, तालुक्यातील शासकीय / निमशासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय आस्थापनांमध्ये निर्माण होणारा कोविड १९ सह जैव वैद्यकीय कचरा कोल्हापूर महानगरपालिकेने नेमलेल्या संस्थेस एस एस सर्विसेस संस्थेद्वारे चालवत असलेल्या सामुदायिक जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रीया प्रकल्पाद्वारे व्यवस्थापन, संकलन, वाहतूक, प्रक्रीया आणि निर्मुलन करून सामाजिक आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण केले जात आहे.

                 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांचे नियमाप्रमाणे ७५ किमी च्या आत दुसरा जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला मान्यता मिळत नाही जर जुना प्रकल्पाचे १० हजार बेडची क्षमता पूर्ण झाली असेल तर नवीन प्रकल्पाला मान्यता दिली जाते. सदर प्रकरण उच्च न्यायालय कडे न्यायप्रविष्ठ असताना एका नवीन खाजगी प्रकल्पाने कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील वैद्यकीय आस्थापनामधील जैव वैद्यकीय कचरा संकलन आणि वाहतूक करणेसाठी ना हरकत दाखला आणि परवानगी मिळणे बाबत कोल्हापूर महानगरपालिकाकडे मागणी केलेची चर्चा सुरु आहे. सदर प्रकरण म्हणजे महानगरपालिकेचा जैव वैद्यकीय प्रकल्प बंद पाडण्याचा घाट रचला जात आहे. यामुळे सध्या जो महानगरपलिकेच्या रुग्णालयातील तयार होणारा जैव वैद्यकीय कचरा विनामुल्य निर्मुलन होते त्यासाठी यापुढे पैसे द्यावे लागणार आणि यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेला मिळणारी रॉयल्टी बुडणार आहे. आधीच आर्थिकरित्या कोल्हापूर महानगरपलिका कमकुवत असताना नवीन जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभा झाल्यास ७५ किमीच्या आत एकाच जिल्ह्यात तीन प्रकल्प झाल्याने यामुळे जुन्या प्रकल्पांना संकलन, वाहतूक, प्रक्रीया आणि निर्मुलन करणे अवघड होणार आहे.