मनपाच्या जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलन प्रकल्प आणि खाजगी जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलन प्रकल्प यांच्या अंतर्गत वादामुळे बायोमेडिकल वेस्टची अवस्था गंभीर होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रकल्पावरील जुन्या इन्सीनरेटरची कार्यक्षमता १०० किलो प्रती तास होती. एका संस्थेस ३० वर्षासाठी सदरचा प्रकल्प चालवण्यास दिल्यानंतर सदर प्रकल्पचालकांनी सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन प्रकल्पावर २५० किलो प्रती तास क्षमतेचा नवीन इन्सीनरेटर कार्यरत केला आहे. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियमाप्रमाणे प्रकल्पावर आवश्यक सुधारणा केल्या असून यासाठी तीन कोटी बारा लाख रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका मालकीच्या आणि सदर संस्थेस ३० वर्षासाठी चालवण्यास दिलेल्या जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलन प्रकल्प महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येत असून सदर प्रकल्पाचे कामकाजावर महानगरपालिकेचा अंकुश आहे पण खाजगी प्रकल्पास ना हरकत दाखला आणि मान्यता दिल्यास त्या खाजगी प्रकल्पावर कोणाचाही अंकुश राहणार नाही याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे अशा खाजगी प्रकल्पाद्वारे महानगरपालिकेस तसेच शासनास रॉयल्टी स्वरुपात मिळणारे उत्पन्न सुद्धा बंद होणार आहे. त्यामुळे सध्या कोल्हापूर महानगरपलिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती बिकट असून स्वमालाकीचा प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आणून खाजगी प्रकल्पाला ना हरकत दाखला आणि परवानगी देणे म्हणजे महानगरपलिकेला मिळणारी रॉयल्टी बुडवण्याचा घाट आहे हे सिद्ध होते. यासाठी राजकीय दबाव असेल तर आगामी काळात लवकरच मनपाच्या निवडणुका जाहीर होतील त्यामध्ये मनपाची रॉयल्टी बुडवण्यासाठी राजकीय दबाव टाकणाऱ्या पक्ष संघटनेला नक्कीच कोल्हापूरची जनता मतदानातून चांगलेच उत्तर देईल आणि सोमवार दि. २६ रोजी या प्रकरणी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने मनपा आयुक्त यांना निवेदन देणार असल्याचे कोकण विभाग संपर्क प्रमुख सुशांत पोवार यांनी माहिती पत्रकारांशी बोलताना सांगितली.

क्रमश: