मकरंद परब (सिंधुदुर्ग) - शासनाच्या नियोजन विभागाकडील दि.२८ जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासनिर्णयान्वये जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २०००" मधील कलम ३ (३) (दोन) (ब) व (क) आणि कलम ३ (चार) (फ) मधील तरतूदीनुसार राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर "नामनिर्देशित सदस्य" व "विशेष निमंत्रित सदस्य" म्हणून राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तसेच महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ च्या अधिसुचनेतील परिच्छेद ७ (मूळ अधिनियमाचा नियम ६-अ) मधील तरतुदीनुसार राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांच्या कार्यकारी समित्यांवर "नामनिर्देशीत सदस्य" तसेच "विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या त्वरीत प्रभावाने रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच वरील सदस्यांव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकरीता काही व्यक्तींना निमंत्रित करण्याबाबत यापूर्वी पत्रांव्दारे देण्यात आलेल्या सूचनादेखील रद्द करण्यात आल्या आहेत.

त्याअनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर २ नामनिर्देशित सदस्य व ९ विशेष निमंत्रीत सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकरिता ३ व्यक्तींना निमंत्रित करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचना देखील रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले यांनी दिली आहे.