सुशांत पोवार (संपादकीय) - "सत्ता मिळवणे सोपे असते पण त्या सत्तेचा उपयोग जनतेच्या हितासाठी कठोर निर्णय घेण्यासाठी करणे हे खऱ्या नेतृत्वाचे लक्षण असते." महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाकडे आज सर्वसामान्य नागरिक आशेने पाहत आहे, त्यामागे केवळ नवीन योजना किंवा घोषणा नाहीत, तर प्रशासनात शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्नही कारणीभूत आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या कार्यशैलीकडे पाहिले, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते आरोग्य व्यवस्था ही केवळ कागदोपत्री नसून ती प्रत्यक्ष नागरिकांच्या जीवनाशी जोडलेली आहे, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे.
            वर्षानुवर्षे आरोग्य विभागात भ्रष्टाचार, अनियमितता, निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याची खरेदी, कामचुकारपणा, विलंब आणि निष्काळजीपणा याबाबत अनेक तक्रारी होत आल्या. अनेकदा चौकशा झाल्या, अहवाल तयार झाले, परंतु प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली होती. त्यामुळे शासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. अशा परिस्थितीत चुकीच्या कामांवर कारवाई करण्याची तयारी दाखवणारे नेतृत्व ही काळाची गरज होती. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रशासनात उत्तरदायित्व वाढविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. शासकीय कामकाजात अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा संदेश त्यांनी दिला. अशा प्रकारच्या कारवायांमुळे सरकारी यंत्रणेला स्पष्ट संदेश मिळतो की, जनतेच्या पैशाचा अपव्यय किंवा निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही. शासनाचा प्रत्येक निर्णय हा जनतेच्या हितासाठी असतो आणि त्याची अंमलबजावणीही त्याच प्रामाणिकपणे झाली पाहिजे, ही अपेक्षा त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
            परंतु केवळ कारवाई करणे हेच प्रभावी नेतृत्वाचे लक्षण नसते. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान करणे, त्यांना अधिक जबाबदारी देणे आणि प्रामाणिक कामाला प्रोत्साहन देणे हे तितकेच महत्त्वाचे असते. याच भूमिकेचा प्रत्यय डॉ. दिलीप माने, आरोग्य उपसंचालक, कोल्हापूर मंडळ यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांच्यावर सहसंचालक, खरेदी कक्ष, मुंबई या महत्त्वपूर्ण जबाबदारीची सोपवणूक करण्यात आल्याने येतो. गुणवत्तापूर्ण काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विश्वास दाखविणे ही प्रशासनासाठी सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे प्रामाणिक अधिकारी अधिक जोमाने काम करतात, तर इतरांनाही आदर्श निर्माण होतो. आरोग्य व्यवस्था ही केवळ इमारती, यंत्रसामग्री किंवा औषधे यापुरती मर्यादित नसते. ती माणसांच्या जीवनाशी जोडलेली असते. गरीब रुग्ण, ग्रामीण भागातील नागरिक, वारकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त रुग्ण यांच्यापर्यंत दर्जेदार सेवा पोहोचणे हेच खरे प्रशासनाचे यश असते. या दृष्टीने राबविण्यात आलेले विविध उपक्रम उल्लेखनीय आहेत.
           आषाढी वारी म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचे प्रतीक. लाखो वारकरी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करतात. अशा वेळी आरोग्य सेवा प्रभावी असणे अत्यंत आवश्यक असते. याच पार्श्वभूमीवर 'आरोग्यसंपन्न वारी' या डिजिटल उपक्रमाद्वारे रुग्णवाहिका, डॉक्टर, आरोग्य केंद्रे आणि उपचारांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जनहितासाठी केलेला उपयोग म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. महिलांमध्ये वाढत्या कर्करोगाचे प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे. वेळेवर निदान झाले, तर अनेक जीव वाचू शकतात. त्यामुळे जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी मोहिमांवर भर देणे ही प्रतिबंधात्मक आरोग्य व्यवस्थेची महत्त्वाची दिशा आहे. आजार होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा तो वेळेत ओळखणे हीच आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेची खरी ताकद आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाविरोधात विशेष कृती दलाची स्थापना, तसेच माहिती देणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस जाहीर करणे हा महिलांच्या सन्मान आणि मुलींच्या जन्महक्काच्या संरक्षणाचा महत्त्वाचा संदेश आहे. कायद्याची भीती आणि सामाजिक जबाबदारी या दोन्हींचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो. गंभीर आणि असाध्य आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी उपशामक सेवा (Palliative Care) सुरू करण्याचा निर्णयही मानवी संवेदनांचा विचार करणारा आहे. प्रत्येक रुग्ण बरा होईलच असे नाही परंतु प्रत्येक रुग्णाला सन्मानाने आणि वेदनामुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. अशा सेवांमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक आधार मिळतो. ग्रामस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत आरोग्य समित्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न हा लोकसहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आरोग्य व्यवस्था केवळ शासनाची नसून समाजाचीही जबाबदारी आहे. स्थानिक पातळीवर देखरेख मजबूत झाली तर अनेक त्रुटी सुरुवातीलाच रोखता येतात. डिजिटल आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने सुरू असलेले प्रयत्नही उल्लेखनीय आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास पारदर्शकता वाढते, निर्णय प्रक्रियेला वेग येतो आणि भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होतात. आरोग्य व्यवस्थेतील प्रत्येक घटक एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जोडण्याचा प्रयत्न भविष्यात मोठा बदल घडवू शकतो.
              आरोग्य विभागात कामचुकारपणा, गैरहजेरी किंवा हलगर्जीपणा यावर कठोर भूमिका घेणे हेही प्रशासनासाठी आवश्यक असते. शिस्त ही कोणत्याही यंत्रणेची ताकद असते. जेव्हा अधिकारी आणि कर्मचारी जनतेप्रती उत्तरदायी राहतात, तेव्हाच शासनावरील विश्वास दृढ होतो. आज महाराष्ट्रातील नागरिकांना आरोग्य विभागाकडून केवळ औषधे किंवा उपचार नको आहेत त्यांना प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी हवी आहे. सरकारी रुग्णालयात आलेल्या गरीब रुग्णाला दर्जेदार औषध मिळावे, निकृष्ट साहित्यामुळे त्याच्या जीवाशी खेळ होऊ नये, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि प्रत्येक रुपयाचा उपयोग जनतेच्या हितासाठी व्हावा, हीच समाजाची अपेक्षा आहे. भ्रष्टाचार हा कोणत्याही व्यवस्थेचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. तो केवळ पैसा खात नाही तो जनतेचा विश्वास खातो. आरोग्य विभागात भ्रष्टाचार म्हणजे थेट रुग्णाच्या जीवाशी खेळ होय. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रत्येक कारवाई ही केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून जनतेच्या जीवनरक्षणाची लढाई आहे.
           आज प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान आहे. कारवाईची गती कायम ठेवणे. एक-दोन कारवाया करून थांबणे पुरेसे नाही. दोषींवर कारवाई जितकी आवश्यक आहे, तितकेच प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सन्मानाने पुढे आणणेही आवश्यक आहे. यामुळे संपूर्ण यंत्रणेत सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होते. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या कार्यकाळाबद्दल अंतिम निर्णय इतिहास घेईल. परंतु प्रशासनात शिस्त, पारदर्शकता, डिजिटल परिवर्तन, जनतेकेंद्रित आरोग्य सेवा आणि गुणवंतांना प्रोत्साहन या दिशेने सातत्याने प्रयत्न होत राहिले, तर महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था निश्चितच अधिक सक्षम होईल.
          आरोग्य विभाग हा केवळ एक सरकारी विभाग नाही; तो लाखो कुटुंबांच्या आशेचा आधार आहे. त्या आशेचा विश्वास जपणे ही प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधीची नैतिक जबाबदारी आहे. चुकीच्या कामांवर कठोर कारवाई आणि चांगल्या कामाला योग्य सन्मान याच दोन तत्त्वांवर कोणतीही व्यवस्था सक्षम बनते. आज गरज आहे ती व्यक्तीपूजेची नाही, तर कार्यपूजेची. निर्णयांचा न्याय त्यांच्या परिणामांवर व्हावा. जर प्रशासनातील पारदर्शकता, भ्रष्टाचाराविरोधातील कठोर भूमिका आणि लोकाभिमुख आरोग्य सेवा ही दिशा कायम राहिली, तर महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था देशासाठी आदर्श ठरू शकते. आणि त्या दिवशी प्रत्येक नागरिक अभिमानाने म्हणेल "आरोग्य ही केवळ सेवा नाही, ती शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे."