सुशांत पोवार (कोल्हापूर) - "सरकारी रुग्णालयात गरीब माणूस उपचारासाठी जातो, कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेचा परिणाम त्याच्या जीवावर होऊ नये, हीच त्याची अपेक्षा असते." सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील PFNA-2 (Proximal Femoral Nail Antirotation-2) इम्प्लांट खरेदीबाबत दाखल झालेल्या लेखी तक्रारीने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे प्रश्न केवळ एका खरेदीपुरते मर्यादित नसून, सरकारी खरेदीतील पारदर्शकता, नियामक मानकांचे पालन आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहेत.
              तक्रारीनुसार, १० जुलै रोजी संस्थेच्या संकेतस्थळावर PFNA-2 इम्प्लांटसाठी कोटेशन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने लेखी तक्रार करून असा दावा केला की, संबंधित वैद्यकीय उपकरणासाठी Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ची आवश्यक मान्यता असणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सदर कोटेशन रद्द करून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली. तक्रारीत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, तक्रार प्राप्त होऊनही खरेदी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आणि संबंधित फर्मला खरेदी आदेश देण्यात आला. तसेच, संबंधित फर्मने विक्री परवाना (Sale Licence) सादर केला असला, तरी PFNA-2 इम्प्लांटसाठी आवश्यक CDSCO परवान्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
                 या आरोपांची सत्यता अद्याप सक्षम चौकशीतून सिद्ध झालेली नाही. तसेच संबंधित प्रशासनाचे अधिकृत स्पष्टीकरणही उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तज्ज्ञांकडून चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. आरोग्य क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक इम्प्लांटची गुणवत्ता, वैधता आणि नियामक मानकांचे पालन याबाबत कोणतीही शंका निर्माण होणे ही स्वतःमध्ये गंभीर बाब आहे. कारण अशा साहित्याचा वापर थेट रुग्णांवर केला जातो. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी प्रशासनाने या तक्रारीची संपूर्ण तथ्यांसह दखल घेणे आवश्यक आहे.
              जर तक्रारीतील आरोप निराधार असतील, तर प्रशासनाने सर्व संबंधित कागदपत्रे, परवाने आणि खरेदी प्रक्रियेची माहिती सार्वजनिक करून नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा. परंतु जर चौकशीत नियमभंग, आवश्यक परवान्यांचा अभाव किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळल्या, तर कायद्यानुसार संबंधितांवर योग्य ती प्रशासकीय आणि वैधानिक कारवाई करण्यात यावी. सरकारी खरेदी ही केवळ आर्थिक व्यवहार नसतो, तो सार्वजनिक विश्वासाचा करार असतो. प्रत्येक टेंडर, प्रत्येक मंजुरी आणि प्रत्येक खरेदीमागे करदात्यांचा पैसा आणि रुग्णांचा विश्वास असतो. त्यामुळे पारदर्शकता ही पर्याय नसून अनिवार्य जबाबदारी आहे.
             आज या प्रकरणात समाजाला कोणावरही आगाऊ निर्णय नको आहे, समाजाला सत्य हवे आहे. तक्रारीतील मुद्दे खरे आहेत की नाहीत, हे निष्पक्ष चौकशीने स्पष्ट झाले पाहिजे. कारण शेवटी प्रश्न एका फर्मचा किंवा एका अधिकाऱ्याचा नाही. प्रश्न आहे सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक गरीब रुग्णाच्या सुरक्षिततेचा. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा पाया फक्त इमारतींवर उभा नसतो, तो नागरिकांच्या विश्वासावर उभा असतो. आणि तो विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि निष्पक्ष चौकशी यांना पर्याय नाही.