सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरोग्य विभाग पुन्हा एकदा प्रशासकीय निर्णयांमुळे चर्चेत आला आहे. गेल्या दीड वर्षांत झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील प्रतिनियुक्त्या (Deputation) आणि मागील दीड वर्षातील आरोग्य सेविका ते आरोग्य सहाय्ययिका तसेच आरोग्य सेवक ते आरोग्य सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रियेबाबत विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित होत असून, संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
                  उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या दीड वर्षांत आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनियुक्तीचे आदेश काढण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रतिनियुक्त्या शासन नियम, सेवा अटी आणि प्रशासकीय निकषांचे काटेकोर पालन करून करण्यात आल्या की त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार अथवा पक्षपात झाला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
प्रशासकीय वर्तुळात असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, प्रतिनियुक्ती ही अपवादात्मक आणि तात्पुरती व्यवस्था असताना तिचा वापर नियमित प्रशासनाचा पर्याय म्हणून तर करण्यात आला नाही ना ? काही कर्मचाऱ्यांना वारंवार संधी मिळाली आणि काही पात्र कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाले का, याचाही शोध घेण्याची मागणी होत आहे. याचबरोबर पदोन्नती प्रक्रियेबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मागील दीड वर्षात आरोग्य सेविका ते आरोग्य सहाय्ययिका पदोन्नतीसाठी तब्बल पाच वेळा फाईल काढण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, तर आरोग्य सेवक ते आरोग्य सहाय्यक पदोन्नतीसाठी एकदाच प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे समोर येत आहे. एकाच संवर्गासाठी वारंवार फाईल काढण्यामागील कारण काय होते, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली जात आहे.
            विशेषतः 26 मे 2026 आणि 14 जुलै 2026 रोजी झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियेबाबत अधिक प्रश्न उपस्थित होत असून, त्या प्रक्रियेत ज्येष्ठता, आरक्षण, पात्रता, सेवा नियम आणि शासन निर्णयांचे पालन झाले का, याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. काही कर्मचारी संघटनांमध्येही या प्रक्रियेबाबत नाराजी असल्याची चर्चा आहे. जर पदोन्नती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असेल, तर संबंधित सर्व कागदपत्रे, ज्येष्ठता यादी, पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती, विभागीय पदोन्नती समितीचे इतिवृत्त आणि आदेश सार्वजनिक करण्यास प्रशासनाने कोणतीही हरकत नसावी, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
            आरोग्य विभाग हा थेट सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी संबंधित विभाग आहे. त्यामुळे या विभागातील प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय हा नियमबद्ध, पारदर्शक आणि कोणत्याही संशयापलीकडे असणे अपेक्षित आहे. प्रतिनियुक्ती किंवा पदोन्नती प्रक्रियेत जर नियमांचे पालन झाले असेल, तर चौकशीमुळे तेही स्पष्ट होईल; आणि जर कुठे अनियमितता आढळली, तर त्यावर जबाबदारी निश्चित होईल. प्रशासनातील पारदर्शकता ही केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष कृतीत दिसली पाहिजे, अशी अपेक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय किंवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करून सर्व तथ्ये जनतेसमोर आणावीत, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
                 दरम्यान, या सर्व मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून, त्यांचे स्पष्टीकरण उपलब्ध झाल्यानंतर तेही प्रसिद्ध करण्यात येईल. पत्रकारितेच्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वानुसार सर्व संबंधित पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येईल. आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे. संशयाचे ढग दूर करण्यासाठी चौकशीचा मार्ग स्वीकारला जाणार की आरोप - प्रत्यारोपांच्या सावटात हा विषय राहणार, याकडे कर्मचारी तसेच नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.