सुशांत पोवार (अग्रलेख) - महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा काही नावे केवळ पदामुळे नव्हे तर कार्यामुळे सुवर्णाक्षरांनी नोंदली जातील. आरोग्यमंत्री हे पद अनेकांकडे आले, अनेकांनी निर्णय घेतले, अनेकांनी घोषणा केल्या पण घोषणा आणि परिवर्तन यामध्ये जमीन - अस्मानाचा फरक असतो. परिवर्तन तेच, जे जनतेच्या अनुभवातून दिसते. गरीब रुग्णाच्या चेहऱ्यावरचा विश्वास, सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांवरील श्रद्धा आणि उपचारासाठी खासगी रुग्णालयाऐवजी सरकारी दवाखान्याकडे वळणारी जनता हीच कोणत्याही आरोग्यमंत्र्याच्या यशाची खरी कसोटी असते.
              कोल्हापूरच्या भूमीला आरोग्य नेतृत्वाची परंपरा लाभली आहे. तत्कालीन आरोग्यमंत्री दिग्विजय खानविलकर यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख आजही अनेक नागरिक आदराने करतात. १९९९ ते २००४ या काळात आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा प्रभाव कोल्हापूरपुरता मर्यादित राहिला नाही. छत्रपती प्रमिलाराजे (सीपीआर) रुग्णालयात आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, तज्ज्ञ सेवा आणि उपचार सुविधांचा विस्तार झाल्याने राज्यभरातून रुग्ण येथे येऊ लागले. सामान्य नागरिकापासून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीपर्यंत अनेकांनी सरकारी रुग्णालयावर विश्वास ठेवला. शासकीय रुग्णालयही दर्जेदार सेवा देऊ शकते, हा आत्मविश्वास त्या काळात निर्माण झाला होता. त्या काळातील कार्याचा उल्लेख आजही अनेक ज्येष्ठ डॉक्टर, कर्मचारी आणि नागरिक करताना दिसतात.
                 आज पुन्हा दोन दशकांनंतर कोल्हापूरला आरोग्यमंत्रीपदाचा मान मिळाला आहे. १५ डिसेंबर २०२४ पासून प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे राज्याच्या आरोग्य खात्याची जबाबदारी असून ते कोल्हापूरचे पालकमंत्रीही आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अपेक्षा कोल्हापूरकडे लागणे स्वाभाविक आहे. कोल्हापूरची ओळख ही केवळ राजकीय नाही, ती कामाच्या शिस्तीची, प्रामाणिकपणाची आणि कठोर परिश्रमाची आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री म्हणून प्रकाश आबिटकर यांनी केवळ मंत्रालयात बसून फाईली हलवल्या नाहीत, तर दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवेला प्राधान्य दिले. गडचिरोली, हेमलकसा येथील लोक बिरादरी प्रकल्प, मेळघाट, अमरावती, नंदुरबार यांसारख्या दुर्गम भागांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. दुर्गम भागात डॉक्टर, औषधे, उपकरणे आणि मूलभूत सुविधा पोहोचणे हेच खरे आरोग्य प्रशासनाचे यश असल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. आरोग्यमंत्री म्हणून अशा भागांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणे हे प्रशासनाला जागे करणारे पाऊल मानावे लागेल.
             परंतु प्रश्न असा आहे की, राज्याच्या दुर्गम भागात परिवर्तन घडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंत्र्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात अपेक्षित परिवर्तन झाले का ? याचे उत्तर सहज देता येत नाही. कोल्हापूर हा आरोग्यमंत्र्यांचा जिल्हा आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वाधिक सक्षम आरोग्य व्यवस्था येथे असावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा असणे चुकीचे नाही. परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. आरोग्यमंत्री वारंवार अधिकाऱ्यांना सूचना देतात, बैठका घेतात, व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये कानउघडणी करतात, तरीही काही अधिकारी कामाच्या बाबतीत अपेक्षित सुधारणा घडवताना दिसत नाहीत. प्रशासनात शिस्त आणि जबाबदारी नसली, तर सर्वोत्तम धोरणेही कागदावरच राहतात. या पार्श्वभूमीवर उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ म्हणून डॉ. दिलीप माने यांच्या कार्याचा उल्लेख आवश्यक ठरतो. २०२३ पासून त्यांनी कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांचा कारभार सांभाळताना ग्रामीण रुग्णालयांना अचानक भेटी, अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि सेवा सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याचे अनेक स्तरांवर नमूद केले जाते. त्यांच्या कामाची दखल घेत त्यांच्यावर मुंबई येथील सहसंचालक (खरेदी कक्ष) अशी अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली. सक्षम अधिकाऱ्यांवर अधिक जबाबदारी देणे हे प्रशासनातील सकारात्मक संकेत मानले जातात.
              तसेच तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्या कार्यशैलीचीही चर्चा झाली. पहाटे ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये अचानक पोहोचून तपासणी करणे, कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त निर्माण करणे, मोफत शस्त्रक्रिया शिबिरांद्वारे हजारो रुग्णांना दिलासा देणे अशा अनेक उपक्रमांमुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय सक्रिय असल्याची भावना निर्माण झाली होती. प्रशासनात वरिष्ठ अधिकारी स्वतः मैदानात उतरला की संपूर्ण यंत्रणा आपोआप जागी होते, हे त्यांच्या कामातून दिसून आले. मात्र त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींनी या विभागाची गती मंदावल्याची चर्चा विविध स्तरांवर होत आहे. काही प्रकरणांनंतर झालेल्या प्रशासकीय कारवाईनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाची पूर्वीची कार्यक्षमता दिसत नसल्याची भावना अनेकांकडून व्यक्त केली जाते.
          आज अनेक ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. वेदनाशामक औषधांसारखी मूलभूत औषधेही काही ठिकाणी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. जिल्हा नियोजन समितीतून औषध खरेदीसाठी निधी मंजूर झाल्याची माहिती सार्वजनिक चर्चेत आहे, मात्र निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास औषध पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. जर खरोखरच औषधसाठा अत्यल्प असेल, तर ही बाब तातडीने पडताळून आवश्यक उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आरोग्य व्यवस्थेत औषधांचा तुटवडा हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून तो थेट रुग्णांच्या जीवनाशी संबंधित विषय असतो.
             जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाबाबतही विविध तक्रारी, निकृष्ट साहित्य खरेदीबाबतचे आरोप, अन्न व औषध प्रशासनाकडे झालेल्या निवेदने, पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती प्रक्रियेबाबतच्या चर्चा या सातत्याने समोर येत आहेत. अशा प्रत्येक आरोपाची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि दोषी आढळल्यास नियमांनुसार कारवाई होणे हेच प्रशासनावरील विश्वास टिकवण्याचे साधन आहे. केवळ आरोप होणे किंवा केवळ आरोप फेटाळणे यापैकी कोणताही मार्ग पुरेसा नसतो. सत्य बाहेर येणे आवश्यक असते. याच वेळी हेही मान्य करावे लागेल की, जिल्हा परिषदेतील कारभार सोडला तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी मर्यादित साधनसामग्रीतही चांगले काम करत असल्याचे अनेक नागरिक सांगतात. ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सेवक आणि आशा स्वयंसेविकांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे यश हे केवळ मंत्र्यांचे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नसून तळागाळातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिक कामावर उभे असते.
               या सर्व पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान हे केवळ नवीन योजना जाहीर करण्याचे नाही, तर स्वतःच्या जिल्ह्यात प्रशासनाला अधिक उत्तरदायी बनवण्याचे आहे. कोल्हापूर जर आदर्श ठरला, तर महाराष्ट्र त्याचे अनुकरण करेल. पण कोल्हापूरच प्रश्नांमध्ये अडकला, तर विरोधकांनाही टीकेची संधी मिळेल आणि सर्वात मोठे नुकसान होईल ते सामान्य रुग्णांचे.
               शेवटी एक सामाजिक संदेशही या निमित्ताने अधोरेखित करावा लागेल. प्रकाश आबिटकर आणि अर्जुन आबिटकर या बंधूंनी आपापल्या जबाबदाऱ्या स्वीकारत सार्वजनिक जीवनात दिलेला संदेश समाजासाठी महत्त्वाचा आहे. एका भावाने जिल्ह्याची जबाबदारी स्वीकारली, तर दुसऱ्याने राज्याच्या सेवेसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग निवडला. आज क्षुल्लक कारणांवरून भावांमध्ये वाद, न्यायालयीन खटले आणि हिंसक घटना घडत असताना, जबाबदारीची विभागणी आणि परस्पर विश्वास याचे हे उदाहरण समाजाने लक्षात ठेवण्यासारखे आहे.
                आरोग्य व्यवस्था ही राजकारणाचा विषय नसून जनतेच्या जीवनाचा विषय आहे. येथे श्रेयापेक्षा सेवा, घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी आणि सत्तेपेक्षा संवेदनशीलता अधिक महत्त्वाची असते. इतिहासाने कोल्हापूरला एकदा सुवर्णकाळ दिला होता. आज पुन्हा एक संधी उभी आहे. ही संधी वाया जाऊ नये, एवढीच जनतेची अपेक्षा. कारण रुग्णाला राजकारण नको असते… त्याला वेळेवर औषध, सक्षम डॉक्टर आणि विश्वास देणारी व्यवस्था हवी असते. आणि ती उभारणे हेच कोणत्याही आरोग्यमंत्र्याचे सर्वात मोठे यश ठरते.