सुशांत पोवार (कोल्हापूर) - जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.प्रशांत वाडीकर, तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख आणि आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी नामदेव मोरे यांना शुक्रवारी निलंबित करण्यात आले. वैद्यकीय बिलातील अनियमितता, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. वैद्यकीय बिलासह अनेक प्रकारात आर्थिक व्यवहार झाल्याची डायरी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या कार्यालयात सापडल्याने खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी प्रारंभी डॉ. देशमुख यांची जिल्हा शल्यचिकित्सक पदावरून वैद्यकीय अधीक्षक पदावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बदली करण्यात आली होती. त्यांच्या जागी नियुक्त केलेल्या डॉ.वाडीकर यांनीही कर्तव्यात कसूर केली होती.
            वैद्यकीय बिलातील अनियमितता, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. वैद्यकीय बिलासह अनेक प्रकारात आर्थिक व्यवहार झाल्याची डायरी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या कार्यालयात सापडल्याने खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी जरी काही अधिकारी निलंबित केले तरी डायरीतील लिहिणारा एक शिपाई आहे आणि त्याने लिहिले तरी त्या आर्थिक व्यवहाराची कुठे तरी पुरावे असल्याशिवाय शासनाने निलंबन करू नये अन्यथा वैद्यकीय सेवेचा खोळंबा होणार आहे असे नागरिकांतून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.  प्रशासनात अनेक अधिकाऱ्यांचे त्यांच्याच विभागात विरोधक आहेत त्यामुळे आता भ्रष्टाचार करून तो पचवीने इतका सोपा राहिलेला नाही पण एखाद्याला अधिकाऱ्याला अडचणीत आणण्यासाठी भविष्यात असेच डायरी प्रकरण होऊ शकते. कोण कोणाचेही नाव डायरिमध्ये लिहून निलंबनाची मागणी करेल पण त्यामध्ये लिहिलेला व्यवहार हा सिद्ध झाला पाहिजे एखाद्याचे नाव लिहिले तरी त्या व्यवहाराचे चित्रीकरण, बँक डिटेल्स किंवा इतर पुराव्याअभावी अधिकाऱ्याचे निलंबन होत राहिल्यास शासकीय अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होऊ शकते आणि खच्चीकरण झाल्यास अशा अधिकाऱ्यांकडून चांगल्या आरोग्य सेवेची मागणी कारणे म्हणजे केवळ मूर्खपणा ठरेल. त्यामुळे डायरिमध्ये पुरावे आढल्यास निलंबनाऐवजी बडतर्फ करा कारण असे अधिकारी प्रशासनासह आरोग्य सेवेत धोकादायक आहे पण फक्त शिपाई लिहितोय किंवा ज्याचा अधिकाऱ्यावर राग आहे त्या रागातून डायरीत नाव असेल म्हणून निलंबन होत असेल तर ही भविष्यात धोक्याची घंटा आहे.