Breaking : bolt
“निधी मंजूर, तरी लाभार्थी वंचित ! सिंधुदुर्ग आरोग्य विभागाच्या कारभारावर मायकल डिसोझांचा घणाघाती हल्लाबोल !”“एका महान सुपुत्राची चिता अजून धगधगतेय… आणि सत्तेच्या लोकार्पणाची दिवाळी उजळतेय ! १८ ऑगस्टनंतर पुन्हा दौरा, मग ९ ऑगस्टची घाई कशाला..?”सावंतवाडीच्या इतिहासाचे काटे थांबले, प्रशासनाची वेळ कधी येणार ?“मंत्री - अधिकाऱ्यांची नावे पत्रिकेत झळकली… सिव्हिल सर्जन मात्र गायब !”साताऱ्यातील वाईच्या रुग्णालयात औषध की विषाचा डोस..?"ज्याने तुमच्या घरातील तीन पिढ्या सांभाळल्या... त्या डॉक्टरला तुम्ही एका झगमगत्या बोर्डासाठी विसरलात का..?"काळालाही हरवणारा शिक्षणमहर्षी...! पद्मश्री डॉ.डी. वाय.पाटील यांना 'निर्भीड पोलीस टाइम्स'ची कृतज्ञ आदरांजली"प्रश्न विचारणाऱ्यांवरच हल्ला ? आधी पत्रकारांची बदनामी, आता मंत्र्यांच्या नावाने अफवा पसरवल्याचा दावा..?"'पदे रिक्त... कारभार अतिरिक्त, महत्वाच्या पदावर कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करण्याऐवजी अतिरिक्त कार्यभाराची संस्कृती किती दिवस सुरु राहणार...?"औषधांशिवाय ग्रामीण रुग्णालये... नियोजनातील हलगर्जीपणाचा फटका रुग्णांना, वाढत्या जनआक्रोशासमोर आरोग्यमंत्र्यांची खरी परीक्षा..!"

जाहिरात

 

सांगली जिल्ह्यात 13 डिसेंबरला राष्ट्रीय लोकअदालत

schedule18 Nov 25 person by visibility 251 categoryसांगली

सांगली प्रतिनिधी - राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार शनिवार, दि. 13 डिसेंबर 2025 रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. के. ब्रह्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‍जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये पक्षकारांनी आपली जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून तडजोडीने मिटविण्याबाबत लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी केले आहे.

या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये जिल्हा न्यायालय सांगली, औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय 1, 2 व सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे (फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, मोटार अपघात प्रकरणे, बँकेचे दिवाणी दावे, नियमित दिवाणी दावे, भूमि संपादन प्रकरणे, कौटुंबिक वादातील प्रकरणे, चलनक्षम दस्तऐवज (N.I. Act 138) प्रकरणे, कामगार न्यायालयातील प्रकरणे व दावापूर्व प्रकरणी (वीज बिल, टेलिफोन बिल, पाणीपट्टी बिले, घरपट्टी बिले व बँकेतील वसुली प्रकरणे) राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली असल्याचे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by .
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes