सुशांत पोवार (विशेष वृत्तमालिका) – पर्यावरण जागरूकता वाढू लागल्याने त्यासंदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष न्याययंत्रणाच स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ही यंत्रणा पर्यावरणविषयक तक्रारींवर रीतसर सुनावणी घेऊन निर्णय देते. ‘एनजीटी’चे आदेश बंधनकारक असून त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. कायद्याच्या चौकटीत प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण, वनरक्षण यासह नैसर्गिक स्रोतांचे जतन याचा समावेश आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई व पीडितांना भरपाई देण्याचे अधिकार ‘एनजीटी’ला देण्यात आले आहेत. ‘एनजीटी’ची पाच खंडपीठे आहेत. त्यात दिल्लीत ‘एनजीटी’चे प्रमुख खंडपीठ असून, देशाच्या अन्य भागांसाठी विभागीय खंडपीठे आहेत. त्यापैकी पश्चिम विभाग (पुणे), केंद्रीय विभाग (भोपाळ), दक्षिण विभाग (चेन्नई), पूर्व विभाग (कोलकाता) अशी विभागणी आहे.

            राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) न्यायालय पश्चिम विभाग खंडपीठ यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील जैव वैद्यकीय कचरा प्रकरणबाबत दाखल झालेला दावा क्र. ३६/२०१३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, कोल्हापूर शहरात निर्माण होणारा जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया / निर्मुलना करिता कोणत्याही परिस्थितीत कोल्हापूर शहर हद्दीबाहेर पाठवण्यात येऊ नयेत, असे आदेश आहेत. “(NGT Order - We make it clear that the bio-medical waste generated from the hospital in Kohapur city cannot be allowed to be dispose of bio-medical waste by taking it away from the limits of the city area.)” त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया आणि निर्मुलना करिता कोल्हापूर शहर हद्दीबाहेर पाटविण्यास परवानगी दिल्यास मा. न्यायालयीन आदेशाचा अवमान होऊ शकतो.

                राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) न्यायालय पश्चिम विभाग खंडपीठ यांचे आदेश तसेच कोल्हापूर महानगरपलिका यांचा स्वमालाकीचा जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प असताना त्यातून कोल्हापूर महानगरपलिकेला महिन्याला रॉयल्टी पोटी प्रती महिना रुपये दोन लाख चोवीस हजार इतके भाडे रॉयल्टी स्वरुपात मिळत आहे. ज्या संस्थेला पुढील ३० वर्षासाठी जैव वैद्यकीय प्रकल्प चालवण्यास दिला आहे त्यांनी प्रकल्प चालवण्यास घेतल्यापासून आजपर्यंत कोल्हापूर महानगरपालिकेला दोन कोटी चव्वेचाळीस लाख रुपये भाडे रॉयल्टी म्हणून अदा केले आहेत. त्यामुळे इतर खाजगी प्रकल्पाला कोल्हापूर शहर परिसरातील रुग्णालयाकडून जैव वैद्यकीय कचरा उचलण्याची परवानगी मिळाल्यास कोल्हापूर महानगरपालिकेचा दर महिन्याला लाखो रुपयांचा फटका बसणार आहे. पण काही नामांकित संस्थांच्या लेटरपॅडवर नवीन प्रकल्प येण्यासाठी जुन्या प्रकल्पाबाबत तक्रारी कोल्हापूर महानगरपालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारी नामांकित संस्थांचे लेटरपॅड वापरले आहेत पण त्यावर प्रमुख पदाधिकारी यांच्या पाठीमागे सदर प्रकार केल्याच्या चर्चांना उधान आले असल्याने महानगरपलिका आयुक्तांनी नामांकित संस्थांच्या लेटरपॅडची आणि त्याद्वारे केलेल्या तक्रारींची पोलीस यंत्रणेकडून चौकशी केल्यास खरोखरच त्या नामांकित संस्थेने पत्र दिले कि त्यांचे पाठीमागे त्यांच्या लेटरपॅडचा गैरवापर झाला सिद्ध होईल.

क्रमश: