राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकत्रीकरण समितीने १९ ऑगस्ट रोजी सरकारकडे निवेदन सादर करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठळक केली आहे. मागण्यांमध्ये मानधन वाढ, बोनस, ईपीएफ, विमा, आणि बदली धोरण यावर निर्णय घेणे तसेच दहा वर्षांच्या सेवेनंतर १००% समायोजन करणे यांचा समावेश आहे. शासनाने या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समायोजित करण्याचे आश्वासन दिले तरी गेल्या १७ महिन्यांपासून त्याची अंमलबजावणी होत नाही, ज्यामुळे आंदोलन सुरु केले आहे.

            समितीचे पदाधिकारी म्हणतात, "जेथे सन्मान नाही तिथे स्वबळावर लढणेच योग्य," व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संघर्ष पुढे नेण्यात येईल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या मुंबई कार्यालयाबाहेर तसेच सोलापूरमध्ये पूनम गेटसमोर हा संप चालू असून, विविध आरोग्य सेवा आणि आरोग्य विभागातील कामकाज या आंदोलनामुळे ठप्प पडले आहे.

            आंदोलनात सहभागी संघटनांनी आरोग्य भवनात आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांच्या भेटीदरम्यान लेखी आश्वासन न दिल्यामुळे हा संघर्ष सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे. तसेच या आंदोलनामुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे ही उल्लेख आहे. महाराष्ट्रमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा स्थायीकरणाचा विषय महत्त्वाचा असून, त्याचा सकारात्मक निकाल आरोग्य विभागाच्या कामकाजासाठी आवश्यक आहे. शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे, नाहीतर आरोग्य सेवेवर होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.