नागपूर, वर्धा, भिवंडी आणि आता अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात बनावट औषधांचा पुरवठा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर अनेक जिल्ह्यातून आणखीन बनावट औषधे पुरविल्याचे समोर आले. या बनावट औषधांचं आंतरराज्यीय रॅकेट असल्याची शंका व्यक्त होत असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासकीय रुग्णालय असो की खाजगी रुग्णालय आपल्याकडे कुठेच खरेदी केलेल्या औषधांची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नाही.. औषध उत्पादक कंपनीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारेच आपल्याकडे वितरक आणि विक्रेत्याकडून सर्रास औषधांची खरेदी अथवा विक्री होते.. तक्रारीनंतर एखाद्या गोळी संदर्भात तपास झालाच तरी तो सुद्धा किती संथ पद्धतीने होतो हेच या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

            २०१८ मध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये आरोग्य विभागाने वर्षभरामध्ये ३ कोटी रुपयांची औषध खरेदी केली होती. त्यामध्ये शासनाच्या यादीवरील ५६० औषधांव्यतिरिक्त अन्य कंपन्यांचीही काही औषधे खरेदी करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. शासनाच्या यादीबाहेरील औषधे जादा दराने घेतल्याचा ठपका ठेवत या प्रकरणी अहवाल तयार करण्यात आला होता. 

            एकीकडे शासनमान्य यादीबाहेरील औषधे खरेदी करणाऱ्या आरोग्य विभागाने दुसरीकडे शासन कराराच्या काहीच याद्याच विचारात घेतल्या आहेत. अन्य याद्या विचारार्थ घेऊन जर औषध खरेदी केली असती तर जिल्हा परिषदेचे १६ लाख रुपये वाचले असते, असे प्राथमिक अहुवालात नमूद करण्यात आले होते. जानेवारीच्या अखेरीस याबाबतचा चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर प्रकरण दाबण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले होते. मात्र, वृत्तपत्रांनी आवाज उठविल्यानंतर पुन्हा तातडीने याबाबत कार्यवाही सुरू झाली. चौकशीचे कामही सखोलपणे झाले नसल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी चौकशी अहवाल वित्त विभागाकडे सोपवून त्याची छाननी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार दोन दिवसांत छाननी करून हा अहवाल सोमवारी रात्री डॉ. खेमनार यांच्याकडे देण्यात आला होता. यामध्ये प्रशासकीय आणि वित्तीय अशा दोन प्रकारांतील प्रक्रिया त्रुटी दाखविण्यात आल्या होत्या त्यामुळे वित्तीय अनियमितता असल्याचे स्षष्ट करण्यात आले होते. २०१८ मध्ये झालेले प्रकरण कोल्हापुरातील काही आणखीन गैरव्यवहारावरील पडदे उठवू शकते परंतु याची नव्याने चौकशी झाल्यास खूप काही आरोग्य मंत्रालय हादरवणाऱ्या गोष्टी बाहेर येऊ शकतात. काही आरोग्य विभागातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी यांनी कोल्हापुरात आरोग्य विभागात कामाचा धडाका त्यांनी लावला आहे. तत्कालीन २०१८ मधील जिल्हा आरोग्य अधिकारी जसे टार्गेट झाले तसेच विद्यमान आरोग्य अधिकारी आणि त्यांची टीम यांना टार्गेट केले जाण्याची शक्यता आहे. २०१८ मधील प्रकरणी काही माहिती इतरांच्या हाती लागू नये यासाठी एक हात या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी प्रयत्न करत आहे. २०१८ च्या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना जाणून बुजून गोवण्यात आले होते परंतु मुख्य करता करविता हा नामानिराळाच राहिला होता याची नव्याची चौकशी झाल्यास काही नवीन प्रकरणे सुद्ध बाहेर येऊ शकतात. २०१८ ची चौकशी ही नव्याने झाल्यास यामध्ये अन्य खरेदी तसेच बनावट अझीथ्रोमाईसीन पुरवठाची शंका सुद्धा व्यक्त होत आहे.   याप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचेकडे सदर प्रकरणी काही पुरावे जे हाती लागलेत ते घेऊन निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत चौकशीची मागणी केली जाणार असल्याचे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभागाचे अध्यक्ष सुशांत पोवार यांनी सांगितले असून या प्रकरणी जर एखादी बदली किंवा चार्ज काढून घेण्याचा प्रकार झाल्यास वेळप्रसंगी बदली करणारे अधिकारी आणि त्यांना सूचना देणारा हात याची सुद्धा एसआयटी मार्फत चौकशीची मागणी करण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले.