सुशांत पोवार (विशेष वृत्तमालिका भाग - १) - तळागाळातील कुटुंबाना स्वयंरोजगार मिळावा व दारिद्रय कमी होऊन कुटुंब आर्थिक सक्षम व्हावे म्हणून सरकार विविध योजना राबवते. त्यापैकीच एक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान. ग्रामीण भागात महिला विशिष्ट उद्दीष्ट घेऊन एकत्र येतात. त्यांना सरकार या अभियानातून बळ देत आहे.महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान अर्थात एमएसआरएलएमची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये २०११ साली झाली. त्यानंतर पाच टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राज्यभर हे अभियान सुरू झाले. पाचव्या टप्प्यानंतर आज या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यातील ५० लाखांपेक्षा जास्त महिला यामध्ये जोडल्या गेल्या आहेत.उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान महाराष्ट्रात २०११ पासून टप्प्या-टप्प्याने ३४ जिल्ह्यात आज काम करत आहे. या अंतर्गत चार लाख ७७ हजार स्वयंसहायता समूह अंतर्गत जवळपास ५० लाख कुटुंब अंतर्भूत आहेत.महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्फत महिलांना स्वरोजगार उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना छोट्या उद्योगातून रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यात केंद्राचा ७५ तर राज्याचा २५ टक्के निधी देते. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगाराची दिशा मिळत आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अनेक महिलांनी सक्षमीकरणाकडे यशस्वी झेप घेतली आहे.

          महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कक्ष कोल्हापूर येथून माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत निर्भीड पोलीस टाइम्सचे संपादक सुशांत पोवार यांना माहिती देण्यात आली आहे त्यामध्ये चक्क आरएफ वितरीत केलेल्या रजिस्टरला अनेक ठिकाणी "महिला" असा उल्लेख करून आरएफ वितरीत केल्याने आर्थिक अनियमितता आढळून येत आहे. तसेच तालुक्यातील सर्वच गट 'A' ग्रेड दाखविण्यात आले असून एकूण रक्कमेत हजारोंची तफावत आढळून आली आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने आणि राज्य शासनाने वेळीच दखल घेतल्यास तफावतीचा नेमका आकडा उलगडणार आहे अन्यथा ह्याची व्याप्ती गुलदस्त्यातच राहणार आहे. यासाठी अनेक पक्ष संघटनांनी अभियानाचे संचालक तथा जिल्हा परिषद कोल्हापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पुराव्यासह निवेदने दिली असून तक्रारदार चौकशी अहवालाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

क्रमश: