सुशांत पोवार (विशेष वृत्तमालिका) - गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्याकरिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते. मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी ह्या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमिन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॅार्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.

                 स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 % जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा नियम आहे. गायरान जमिनीवर शासनाची मालकी असते. पण सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असते. म्हणजे गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ‘शासन’ असाच उल्लेख ठेवावा लागतो आणि इतर अधिकार या स्तंभातच संबंधित ग्रामपंचायतीचं नाव नमूद करावं लागतं. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 अन्वये, गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी, राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमवण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि या जमिनींचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवाचून दुसऱ्या कारणासाठी उपयोग करण्यात येणार नाही', अशी तरतूद आहे. पण, अनेक वेळा असं आढळून येतं की, गायरान जमिनी ज्या ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देखभालीसाठी दिल्या जातात, त्या जमिनींवर शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता ग्रामपंचायत शाळा, दवाखाना, संस्थेचे कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधते. लोकक्षोभाच्या भीतीमुळे याला विरोध होत नाही. पण सदर बांधकाम हे शासकीय जमिनीवर असल्यामुळे, संबंधिताला योग्य ती परवानगी घेण्याची समज देणं हे तलाठी यांचं काम असतं.

                 ते म्हणाले, “गायरान जमीन शासकीय असते. ती गावाच्या उपयोगासाठी राखीव ठेवलेली जमीन असते. ती खासगी व्यक्तीला देता येत नाही. केंद्र सरकारचे काही प्रकल्प असतील तरच ती देता येते, अन्यथा नाही.” पण, मग बेकायदेशीररित्या जमिनीचं हस्तांतरण झालं असेल तर, यावर कुंडेटकर सांगतात, “गायरान जमीन कुणी आणि कोणत्या कारणासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला दिली, यावरुन पुढची कार्यवाही ठरू शकते. ग्रामपंचायत कार्यालय गायरान जमीन खासगी वापरासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला देऊ शकत नाही. मग ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली का, ते पाहावं लागेल.” असे मत महसूल कायदेतज्ज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी व्यक्त केले आहे.

                   करवीर तालुक्यातील बालिंगा ग्रामपंचायत हद्दीत गट नंबर २६७/१ मध्ये बालिंगा ग्रामपंचायतीची गायरान माधीन जमीन संशयितांनी मित्रपरिवार सह हितचिंतकांना दप्तरी नोंद करून कर मोजणी रजिस्टरलाहि नोंद केल्याने बालिंगा गावातील सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र चौगले, प्रकाश माळी, अजय वाडकर यांच्यासह सौ.अंजना माळी यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये जिल्हाधिकारी यांना तक्रार अर्ज जमा केला होता. तक्रार अर्जात संशयित ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाची जमीन जिल्हाधिकारी यांचे स्वता अधिकार वापरून संबंधित संशयितांनी ती गायरानातील जमीन खुद्द म्हणून नोंद करून ग्रामपंचायत दप्तरी बोगस असेसमेंट तयार केल्याचा आरोप केला आहे. संशयितांनी गायरानातील जमीन विक्री करून कोट्यावधी रुपयांचा जमीन घोटाळा करण्याच्या तयारीत असल्याचे हि तक्रारीत मांडण्यात आले आहे. ग्रामसेवक माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागणी करण्यात आलेली माहिती चुकीची व अपुरी देतात व काही माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात तसेच हेतुपुरस्पर अपिलात जाण्यास भाग पडतात असेही तक्रार अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर तक्रार अर्जातील गायरान जमीन प्रकरणाची सखोल व खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी तसेच बेकायदेशीर असेसमेंट रद्द करून संबंधित संशयित  ग्रामसेवक व लिपिक यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनावर राजेंद्र चौगले, प्रकाश माळी, अजय वाडकर व सौ अंजना माळी यांच्या सह्या आहेत.