संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - उत्कृष्ट वैद्यकीय उपचार, औषधे आणि अनुषंगिक सेवांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अलीकडेच माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात आलेल्या औषधांच्या नमुन्यांची त्रयस्थ पद्धतीने तपासणी करण्याचे निर्देशही सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत पण कितीही प्राधिकरण स्थापन झाली तरी त्याला पळवाटा हा काढल्या जातातच असाच एक प्रकार पश्चिम महाराष्ट्रातील एका जिल्हा शल्य चिकित्सकाने वैद्यकीय साहित्य खरेदीमध्ये निविदेतील त्रुटी बघता टेंडरचं मॅॅनेज केल्याचा प्रकार राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग संपर्क प्रमुख सुशांत पोवार यांनी उघडकीस आणला आहे.
हायपोडर्मिक सिरिंज आणि मूत्र संकलन पिशवी खरेदीच्या निविदेमध्ये निविदेची स्पर्धा कमी करण्याच्या उद्देशाने आणि महाराष्ट्र शासन खरेदी धोरण धाब्यावर बसवून दर्जात्मक सेवा देणाऱ्या पुरवठादारांना निविदेमध्ये सहभागापासून दूर ठेवण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी नामी शक्कल लढवली. महाराष्ट्र शासनाचा १ डिसेंबर २०१६ च्या खरेदी धोरणाच्या निर्णयानुसार निविदा प्रकाशित करताना निविदा किमान तीन ब्रँँडसाठी मागविणे अनिवार्य असताना केवळ एकाच ठराविक विशिष्ठ ब्रँँड टाकून चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या खरेदी अधिनियम महाराष्ट्र निर्णय १ डिसेंबर २०१६ मधील नियमांचे उल्लंघन केल्याने राष्ट्रीय समाज पक्षाने निवेदनाद्वारे निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या विभागीय चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास निलंबनाची मागणी आरोग्य उपसंचालक यांचेकडे केली आहे.
एकाच विशिष्ठ ब्रँँडसाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्याने यामध्ये सरळ सरळ निविदा मॅॅनेज झाल्याचे दिसत आहे. ज्यावेळी एका विशिष्ठ ब्रँँडची निविदा प्रक्रिया राबविली जाते त्यावेळी तो ब्रँँड पुढे फक्त तीनचं पुरवठादारांना अधिकृत विक्रेता आणि Gem Seller Panel वर अधिकृत विक्रेता नोंदणी करतात त्यामुळे इतर पुरवठाधारक निविदा प्रक्रियामध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत आणि त्यामुळे दराची आणि क्वालिटीची कोणतीही स्पर्धा न होता ठरवून एका पुरवठाधारकास टेंडर दिले जाते. यामध्ये निविदेच्या मूळ रक्कमेवर टक्केवारी ठरते आणि रुग्णांच्या माथी अशी औषधे मारली जातात. अशीच एक राबविलेल्या निविदेमध्ये निविदा सूचनापत्रामध्ये अंदाजित खरेदी मूल्य जाहीर केले नसताना पुरवठा धारकाची किमान व कमाल वार्षिक उलाढाल २ कोटी आणि सुरक्षा अनामत रक्कम ५ लाख निश्चित करण्याचे धाडस हि केले गेले आहे.
दरवेळी भ्रष्टाचार झाल्यावरचं प्रशासनाला जाग येते पण अशी चुकीची निविदा प्रक्रिया राबवून शासनाचे आणि रुग्णांचे न भरून येणारे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळेत कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही त्यामुळे अशा घटना बिनधास्त घडत आहेत. सदरची निविदा प्रकरणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग संपर्क प्रमुख सुशांत पोवार यांनी निविदा रद्दची मागणी केली असून या प्रकरणी विभागीय चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेवर निलंबनाची मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच वेळेत कारवाई न झाल्यास येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनमध्ये यावर मुद्धा उपस्थित केला जाणार आहे असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.
